– निर्वाचन आयोग

राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य संविधान के अनुच्छेद 243K और 243ZA के तहत पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के चुनाव कराना है।

पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने, उसका पुनरीक्षण करने और चुनाव कराने का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग का है।

SVEEP (Systematic Voters' Education and Electoral Participation) कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाता शिक्षा, जागरूकता और चुनावी भागीदारी को बढ़ावा देना है।

बूथ लेवल अधिकारी (BLO) का मुख्य कार्य अपने आवंटित क्षेत्र में मतदाता सूची का अद्यतन करना, नए मतदाताओं का पंजीकरण करना और मतदाताओं को चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करना है।

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए भी आरक्षण शामिल है।

पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद) और नगरीय निकायों के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है।

VVPAT (Voter Verifiable Paper Audit Trail) मतदाता को यह सत्यापित करने की सुविधा देता है कि उसका मत सही उम्मीदवार को गया है या नहीं।

EVM का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जिसका उपयोग मतदान प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए किया जाता है।

संविधान के अनुसार, लोकसभा और विधानसभा सीटों का अगला परिसीमन 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा, जो कि संभावित रूप से 2031 की जनगणना होगी। वर्तमान में 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन लागू है।

राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अमर सिंह राठौड़ थे, जिन्होंने जुलाई 1994 में पदभार ग्रहण किया था।

राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।

NOTA का पूर्ण रूप 'नॉन ऑफ द अबव' है, जिसका अर्थ है कि मतदाता किसी भी सूचीबद्ध उम्मीदवार को अपना मत नहीं देना चाहता।

भारत निर्वाचन आयोग लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संपन्न कराता है।

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना जुलाई 1994 में हुई थी, जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के बाद की गई थी।

राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, निर्धारित है। (यह राज्यों के अनुसार भिन्न हो सकता है, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में यह सही है)।

यदि किसी पंचायत सदस्य की सीट रिक्त हो जाती है और शेष कार्यकाल 6 महीने से अधिक है, तो उपचुनाव 6 महीने के भीतर कराया जाना अनिवार्य है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243K के तहत राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ZA के तहत नगरीय निकायों के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है।

आदर्श आचार संहिता चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ ही लागू हो जाती है और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहती है।