– परिवहन

भारत सरकार के 'सारथी' (ड्राइविंग लाइसेंस) और 'वाहन' (वाहन पंजीकरण) पोर्टल राजस्थान सहित पूरे देश में इन सेवाओं के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिन्हें परिवहन विभाग द्वारा एकीकृत किया गया है।

राजस्थान सरकार 'सुरक्षित राजस्थान - मिशन 2030' जैसे अभियानों के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ा रही है और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने का लक्ष्य रख रही है।

राज्य राजमार्ग (SH) राज्य के भीतर प्रमुख शहरों, जिला मुख्यालयों, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों और राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़कर आंतरिक कनेक्टिविटी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए परिवहन विभाग और पुलिस विभाग मिलकर सड़क दुर्घटना 'ब्लैक स्पॉट' (उच्च दुर्घटना वाले स्थान) की पहचान करते हैं और उनके सुधार के लिए उपाय करते हैं।

RSRTC अपनी आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से यात्रियों को ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा प्रदान करता है, जिससे यात्रा अधिक सुविधाजनक हो जाती है।

ई-चालान प्रणाली यातायात नियमों के उल्लंघन पर डिजिटल माध्यम से जुर्माना लगाने और वसूली की प्रक्रिया को पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए शुरू की गई है।

लॉजिस्टिक्स पार्क माल के कुशल भंडारण, वितरण और परिवहन के लिए एकीकृत सुविधाएँ प्रदान करते हैं, जिससे व्यापार और उद्योग को लाभ होता है।

NH 62 (पुराना NH 15) राजस्थान से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो राज्य के पश्चिमी भाग से होकर गुजरता है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने और सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य लक्ष्य सभी मौसम में उपयोग योग्य सड़कों के माध्यम से असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों को कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जिससे ग्रामीण विकास को गति मिले।

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई लगातार बढ़ रही है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, यह लगभग 10,000 किमी से अधिक है और 2026 तक लगभग 15,000 किमी तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें नए घोषित और निर्माणाधीन राजमार्ग शामिल हैं।

राजस्थान में सिटी बस सेवा का संचालन जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर जैसे प्रमुख शहरों में शहरी निवासियों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है।

राजस्थान सरकार की ई-वाहन नीति के तहत, राज्य में सभी सरकारी वाहनों को 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।

भारतमाला परियोजना के तहत दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे प्रमुख आर्थिक गलियारे राजस्थान से होकर गुजर रहे हैं, जो राज्य के परिवहन और लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देंगे।

राजस्थान में परिवहन विभाग सड़क परिवहन से संबंधित सभी कार्यों जैसे वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, सड़क सुरक्षा नियमों का प्रवर्तन और परिवहन नीतियों का क्रियान्वयन करता है।

राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण, प्रति 100 वर्ग किमी पर सड़क घनत्व राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है, हालांकि इसमें लगातार सुधार हो रहा है।

राजस्थान ई-वाहन नीति 2022 का मुख्य उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना और इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है ताकि प्रदूषण कम हो और हरित परिवहन को बढ़ावा मिले।

मुख्यमंत्री सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कर उन्हें मुख्य सड़कों से जोड़ना और राज्य के सड़क नेटवर्क को मजबूत करना है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 के तहत की गई थी।

ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पर्याप्त चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो ई-वाहन नीति का भी एक प्रमुख घटक है।