राजस्थान: गांवों और वार्डों के मास्टर प्लान
- बिंदु 1 — राजस्थान सरकार जनसुझावों के आधार पर गांवों और वार्डों के मास्टर प्लान तैयार करेगी।
- बिंदु 2 — मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'विकसित राजस्थान–2047' के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस पहल की घोषणा की।
- बिंदु 3 — यह योजना प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड के समग्र और सुनियोजित विकास को सुनिश्चित करेगी।
- बिंदु 4 — स्थानीय लोगों के सुझावों को योजना निर्माण में विशेष महत्व दिया जाएगा।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: यह पहल राजस्थान के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह स्थानीय आवश्यकताओं और जनभागीदारी को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाओं को आकार देगी, जो राज्य की प्रशासनिक और विकासात्मक नीतियों के संदर्भ में RPSC जैसी परीक्षाओं के लिए प्रासंगिक है।
राजस्थान: मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना
- बिंदु 1 — मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना से प्रदेश के 61 लाख से अधिक परिवारों को राहत मिल रही है।
- बिंदु 2 — खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने विधानसभा में यह जानकारी दी।
- बिंदु 3 — यह योजना प्रदेश के लाखों परिवारों को रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से राहत प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।
- बिंदु 4 — सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ पहुंचाना है।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: यह योजना राजस्थान सरकार की एक प्रमुख कल्याणकारी पहल है जिसका सीधा लाभ लाखों परिवारों को मिल रहा है। यह सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करने में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है।
राजस्थान: पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ
- बिंदु 1 — पीएम विश्वकर्मा योजना से भीलवाड़ा जिले के पारंपरिक कारीगरों को सशक्त किया जा रहा है।
- बिंदु 2 — इस योजना के तहत सुथार, सुनार, राजमिस्त्री, कुम्हार, मोची और लुहार जैसे कारीगरों को लाभ मिल रहा है।
- बिंदु 3 — योजना का उद्देश्य कारीगरों को आर्थिक रूप से सशक्त करना और उनके उत्पादों को डिजिटल युग में ई-कॉमर्स के माध्यम से वैश्विक बाजार तक पहुंचाना है।
- बिंदu 4 — यह पारंपरिक कारीगरों को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरणों तक पहुंच प्रदान करती है।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: पीएम विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाना है। राजस्थान जैसे राज्यों में, जहां पारंपरिक कला और शिल्प का समृद्ध इतिहास है, यह योजना स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह UPSC और राज्य PCS दोनों के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास के संदर्भ में प्रासंगिक है।
पश्चिम एशिया संघर्ष का भारत पर प्रभाव
- बिंदु 1 — पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण भारत में एलपीजी की कीमतें बढ़ रही हैं और एयर इंडिया ने ईंधन अधिभार लगाया है।
- बिंदु 2 — विदेश मंत्री जयशंकर ने ईरानी समकक्ष अराघची के साथ 'विस्तृत' बातचीत की।
- बिंदु 3 — भारत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए नौसैनिक एस्कॉर्ट तैनात करने पर विचार कर रहा है।
- बिंदु 4 — प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि भारतीय उपभोक्ताओं को संघर्ष के कारण परेशानी न हो।
- बिंदु 5 — संयुक्त अरब अमीरात में एक प्रमुख तेल रिफाइनरी के बंद होने से वैश्विक ऊर्जा संकट की आशंका बढ़ गई है।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव डाल रहा है। एलपीजी की कीमतों में वृद्धि और एयरलाइन किराए में बढ़ोतरी जैसे घरेलू प्रभाव महत्वपूर्ण हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नौसैनिक एस्कॉर्ट पर विचार भारत की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में उसकी भूमिका को दर्शाता है, जो UPSC और राज्य PCS दोनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सुप्रीम कोर्ट: समान नागरिक संहिता (UCC) पर संसद को फैसला लेने का समय
- बिंदु 1 — सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का समय आ गया है।
- बिंदु 2 — कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस पर फैसला करना न्यायपालिका के बजाय संसद का काम है।
- बिंदु 3 — यह टिप्पणी शरियत कानून 1937 की कुछ धाराओं को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई।
- बिंदु 4 — याचिका में मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव का आरोप लगाया गया था।
- बिंदु 5 — CJI सूर्यकांत ने शरियत कानून में सुधार की जल्दबाजी न करने की बात कही, जिससे नुकसान की आशंका है।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: समान नागरिक संहिता (UCC) भारत में एक लंबे समय से चली आ रही बहस का विषय है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में निहित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी UCC को लागू करने की दिशा में विधायी कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देती है, जो भारतीय राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और संवैधानिक कानून के संदर्भ में UPSC और राज्य PCS दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सुप्रीम कोर्ट: कोविड वैक्सीन साइड इफेक्ट्स पर मुआवजा नीति
- बिंदु 1 — सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार कोविड वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स का मुआवजा दे।
- बिंदु 2 — कोर्ट ने सरकार को इसके लिए 'नो-फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी' बनाने का निर्देश दिया।
- बिंदु 3 — 'नो-फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी' का मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति को दवा या वैक्सीन से नुकसान होता है, तो उसे बिना किसी दोष सिद्ध किए मुआवजा मिल सकता है।
- बिंदु 4 — कोर्ट ने साइड इफेक्ट्स की जांच के लिए विशेषज्ञ पैनल की आवश्यकता को खारिज कर दिया।
- बिंदु 5 — यह फैसला कोविड वैक्सीनेशन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुनाया गया।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। 'नो-फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी' का सुझाव सरकार की जवाबदेही और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र हो सकता है, जो UPSC और राज्य PCS दोनों के लिए स्वास्थ्य, न्याय और शासन के संदर्भ में प्रासंगिक है।
असम की अरुणोदय योजना
- बिंदु 1 — असम में राज्य सरकार की अरुणोदय स्कीम के तहत 40 लाख महिलाओं के खाते में 9 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए हैं।
- बिंदु 2 — असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने लाभार्थियों को वर्चुअली लाभ वितरित किए।
- बिंदु 3 — यह स्कीम 2020 में शुरू की गई थी।
- बिंदु 4 — इसके तहत हर परिवार की एक योग्य महिला को हर महीने 1,250 रुपये मिलते हैं।
- बिंदु 5 — इस बार जनवरी से चार महीने का पैसा एक साथ भेजा गया है।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: अरुणोदय योजना असम सरकार की एक प्रमुख कल्याणकारी पहल है जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सशक्त बनाना है। यह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक उदाहरण है, जो UPSC और राज्य PCS दोनों के लिए सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और शासन के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।
लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव
- बिंदु 1 — लोकसभा में विपक्ष स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया।
- बिंदु 2 — 50 से ज्यादा सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, जिसके बाद पीठासीन अधिकारी ने प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी।
- बिंदु 3 — प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय तय हुआ, जिसमें से लगभग 7 घंटे चर्चा हुई।
- बिंदु 4 — विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ने स्पीकर के खिलाफ बयान दिया, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नाराजगी व्यक्त की।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भारतीय संसदीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो विधायिका में विपक्ष की भूमिका और स्पीकर की निष्पक्षता पर बहस को दर्शाती है। यह भारतीय राजव्यवस्था और संवैधानिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए UPSC और राज्य PCS दोनों के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।
पड़ोसी देशों के लिए FDI नियमों में ढील
- बिंदु 1 — केंद्र सरकार ने पड़ोसी देशों द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) के नियमों में ढील दी है।
- बिंदु 2 — ये नियम कोविड महामारी के दौरान घरेलू फर्मों की सुरक्षा के लिए लगाए गए थे।
- बिंदु 3 — इन नियमों का उद्देश्य 'अवसरवादी अधिग्रहण' को रोकना था।
- बिंदु 4 — अब आर्थिक सुधार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन नियमों में ढील दी जा रही है।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: FDI नियमों में ढील भारत की आर्थिक नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है, खासकर पड़ोसी देशों के संदर्भ में। यह निवेश को आकर्षित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है, जो UPSC और राज्य PCS दोनों के लिए अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।
उत्तर प्रदेश में Ola, Uber के लिए पंजीकरण अनिवार्य
- बिंदु 1 — उत्तर प्रदेश सरकार ने Ola, Uber और अन्य राइड-हेलिंग ऐप्स के लिए राज्य पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है।
- बिंदु 2 — इस कदम का उद्देश्य यात्री सुरक्षा बढ़ाना है।
- बिंदu 3 — ड्राइवरों को मेडिकल जांच और पुलिस सत्यापन पास करना होगा।
- बिंदु 4 — कंपनियों को लाइसेंसिंग और नवीनीकरण के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा।
परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण: उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय राइड-हेलिंग सेवाओं के विनियमन और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह राज्य सरकारों द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और गिग अर्थव्यवस्था को विनियमित करने के प्रयासों को दर्शाता है, जो शासन, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में UPSC और राज्य PCS दोनों के लिए प्रासंगिक है।
अभ्यास प्रश्न (MCQ)
प्रश्न 1: हाल ही में, किस राज्य सरकार ने 'विकसित राजस्थान-2047' के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए गांवों और शहरी वार्डों के मास्टर प्लान तैयार करने की घोषणा की है?
(A) मध्य प्रदेश
(B) उत्तर प्रदेश
(C) राजस्थान
(D) गुजरात
उत्तर: (C) — व्याख्या: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गांवों और शहरी वार्डों के समग्र और सुनियोजित विकास के लिए जनसुझावों के आधार पर मास्टर प्लान तैयार करने की घोषणा की है।
प्रश्न 2: पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(A) यह योजना केवल शहरी कारीगरों के लिए है।
(B) यह पारंपरिक कारीगरों को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरणों तक पहुंच प्रदान करती है।
(C) इस योजना का उद्देश्य केवल कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है।
(D) यह योजना केवल महिलाओं के लिए है।
उत्तर: (B) — व्याख्या: पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरणों तक पहुंच प्रदान करती है, जिससे वे अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचा सकें।
प्रश्न 3: पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण भारत पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
(A) एलपीजी की कीमतों में वृद्धि हुई है।
(B) एयर इंडिया ने ईंधन अधिभार लगाया है।
(C) भारत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने जहाजों के लिए नौसैनिक एस्कॉर्ट पर विचार कर रहा है।
(D) भारत ने इस क्षेत्र से सभी तेल आयात बंद कर दिए हैं।
उत्तर: (D) — व्याख्या: पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एलपीजी की कीमतें बढ़ी हैं, एयर इंडिया ने ईंधन अधिभार लगाया है, और भारत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नौसैनिक एस्कॉर्ट पर विचार कर रहा है। हालांकि, भारत ने इस क्षेत्र से सभी तेल आयात बंद नहीं किए हैं।
प्रश्न 4: हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने किस विषय पर फैसला सुनाते हुए कहा कि इसे लागू करने का समय आ गया है और इस पर फैसला करना संसद का काम है?
(A) कृषि कानून
(B) समान नागरिक संहिता (UCC)
(C) चुनाव सुधार
(D) न्यायिक सक्रियता
उत्तर: (B) — व्याख्या: सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया है, यह कहते हुए कि यह संसद का काम है कि वह इस पर निर्णय ले।
प्रश्न 5: सुप्रीम कोर्ट ने कोविड वैक्सीनेशन से जुड़े साइड इफेक्ट्स के लिए सरकार को किस प्रकार की नीति बनाने का निर्देश दिया है?
(A) दोष-आधारित मुआवजा नीति
(B) नो-फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी
(C) बीमा-आधारित मुआवजा नीति
(D) स्वैच्छिक मुआवजा नीति
उत्तर: (B) — व्याख्या: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कोविड वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स के लिए 'नो-फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी' बनाने का निर्देश दिया है, जिसके तहत बिना दोष सिद्ध किए मुआवजा मिल सकता है।
प्रश्न 6: अरुणोदय योजना किस राज्य सरकार की एक प्रमुख कल्याणकारी पहल है, जिसके तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है?
(A) पश्चिम बंगाल
(B) ओडिशा
(C) असम
(D) बिहार
उत्तर: (C) — व्याख्या: अरुणोदय योजना असम सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे 2020 में शुरू किया गया था, जिसके तहत हर परिवार की एक योग्य महिला को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
प्रश्न 7: भारतीय संसदीय प्रणाली में, लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) को पद से हटाने के लिए विपक्ष द्वारा लाए गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है?
(A) निंदा प्रस्ताव
(B) अविश्वास प्रस्ताव
(C) स्थगन प्रस्ताव
(D) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
उत्तर: (B) — व्याख्या: लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, जिसके लिए 50 से अधिक सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है।
प्रश्न 8: केंद्र सरकार ने हाल ही में किस प्रकार के निवेश के नियमों में ढील दी है, जिन्हें कोविड महामारी के दौरान घरेलू फर्मों की सुरक्षा के लिए लगाया गया था?
(A) विदेशी संस्थागत निवेश (FII)
(B) विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI)
(C) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI)
(D) घरेलू संस्थागत निवेश (DII)
उत्तर: (C) — व्याख्या: केंद्र सरकार ने पड़ोसी देशों द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) के नियमों में ढील दी है, जिन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान अवसरवादी अधिग्रहण को रोकने के लिए लगाया गया था।
